सायली आदमने
पवनार : कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वच स्तरांतून युद्धपातळीवर उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. अचानक आलेल्या या आजाराने जागतिक महामारीचे रूद्र रूप धारण केले. तोकडी यंत्रणा एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाला कशी पुरणार, हा प्रश्नच होता. पण, हा कहर थांबविण्यात आरोग्य यंत्रणा, महसूल यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा यशस्वी झाली. आशा स्वयंसेविकांनी अल्प मानधनात गावागावांत जाऊन जीवाची पर्वा न करता कोरोनाला रोखण्यास मोलाची कामगिरी बजावली. पवनार येथील आशा स्वयंसेविका अर्चना घुगरे यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांनी दिलेली माहिती टाइम मॅगझिनमध्ये झळकली असून, गावाच्याच नाही तर जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा यामुळे रोवला आहे.
आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गावागावांत प्राथमिक मदत करण्यासाठी आशा स्वयंसेविकांची नियुक्ती केली जाते. लोकसंख्येच्या तुलनेत हजार व्यक्तीच्या मागे एक आशा असे गुणोत्तर लावले जाते. मात्र, त्यासाठी त्यांना १५०० रुपवे एवढे अल्प मानधन दिले जाते. या अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या आशा सेविकांवर प्रकाश टाकण्यासाठी टाइमच्या पत्रकार अवंतिका यांनी अर्चना यांना भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधून झूम अँपच्या माध्यमातून कामाविषयी माहिती जाणून घेतली. त्याबाबत त्यांनी काही व्हिडीओ देखील दिले.
अर्चना घुगरे यांनी दिलेल्या माहितीला सर्वाधिक पसंती मिळाल्यामुळे त्यांची कथा टाइममध्ये सचित्र झळकली. अवघे बारावी शिकलेल्या अर्चनाचे पती आयटीआय व पदवीधर आहेत. त्यांच्याकडे तीन एकर शेती असली तरी ते एका दुकानात स्टोअर कीपरचे काम करतात. कोरोनाकाळात संचारबंदीमुळे नोकरी गेली व तेसुद्धा त्या काळात बेरोजगार होते. बाहेरगावाहून आलेल्यांची माहिती घेणे, त्यांचे विलगीकरण करणे, कुणाला काही लक्षणे असल्यास त्यांना तपासणीसाठी प्रवृत्त करणे, लपून-छपून कुणी आल्यास त्यांची माहिती प्रशासनास देणे, सर्वेक्षण करणे, स्तनपान, गरोदर मातांची माहिती घेणे या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत असल्याचे अर्चना यांनी सांगितले.
इतकेच नव्हे तर कुणाच्या संपर्कात आल्यास कोरोना होण्याची भीती असायचीच, तरीदेखील सर्व स्वयंसेविकांनी प्रामाणिक सेवा दिली. परंतु. त्याच्या मोबदल्यात फक्त १५०० रुपये मानधन मिळते. त्यात तीन महिन्यांच्या काळात १००० रुपये महिना अतिरिक्त मानधन मिळणार होते. तेवढेच देऊन आमची बोळवण करण्यात आली. आमच्याकडे कुणाचेही लक्ष नव्हते, परंतु टाइम मॅगझिनने आमच्या व्यथा जगासमोर मांडल्याने शासन लक्ष देईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
