वर्धा : जिल्हा कृषी विभागातील काही प्रशासकीय निर्णय आणि तक्रारींच्या हाताळणीच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, वरिष्ठ अधिकारी आणि कनिष्ठ कर्मचारी यांच्यासाठी वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याची चर्चा विभागात जोर धरत आहे. विशेषतः गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, गतिमान पाणलोट योजना आणि विविध तक्रारींवरील कारवाईच्या प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली जात असल्याचे समजते.
कृषी विभागातील गुणवत्ता नियंत्रण शाखा ही शेतकऱ्यांच्या हिताशी थेट संबंधित मानली जाते. बाजारात उपलब्ध बियाणे, खते आणि कीडनाशकांची गुणवत्ता तपासणे व नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे ही या शाखेची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र, या विभागाच्या कार्यक्षमतेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असतानाही अपेक्षित सुधारणा किंवा कठोर कारवाई दिसून येत नसल्याची चर्चा आहे.
हिंगणघाट तालुक्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत विविध स्तरांवर आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये तक्रारी आणि आक्षेप समोर आल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई झाली का, याबाबत स्पष्टता नसल्याने विभागातील वातावरण संशयास्पद बनले आहे. उलट, तक्रारींची धार बोथट करण्याचे प्रयत्न झाल्याची कुजबुजही विभागात सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, कनिष्ठ अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत चौकशी, कारणे दाखवा नोटीस किंवा प्रशासकीय कारवाई जलदगतीने होत असल्याचे दिसून येते. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत त्याच प्रकारची तत्परता दिसत नसल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत आहे. त्यामुळे जबाबदारीची साखळी खालच्या स्तरावरच संपते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आर्वी तालुक्यातील गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रमातील काही कामांबाबतही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. संबंधित बाबी वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही पुढे काय झाले, याबाबत माहिती समोर न आल्याने या प्रकरणातील निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याशिवाय काही कंत्राटी कामे, देयके आणि प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जात आहे का, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. विभागातील काही निर्णयांचा लाभ नेमका कोणाला झाला आणि त्यामागील निकष काय होते, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, विभागात वाढत्या चर्चांमुळे आणि प्रश्नांमुळे कृषी प्रशासनाची विश्वासार्हता धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. विभागातील विविध निर्णय, तक्रारींचा निपटारा आणि कारवाईची पद्धत याबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे कृषी प्रशासनाने दिल्यास अनेक चर्चांना पूर्णविराम मिळू शकतो. तोपर्यंत मात्र ‘कारवाईचा निकष सर्वांसाठी समान आहे का?’ हा प्रश्न कायम राहणार आहे.
