वर्धा : अवैधरीत्या, विनापरवाना वृक्ष तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानुसार शासनाने याबाबत नुकताच अध्यादेश जारी केला आहे. यापूर्वी या गुन्ह्यासाठी केवळ एक हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. आता यात चक्क ४९ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामुळे अवैध वृक्षतोडीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
गेली अनेक वर्षांपासून राज्यात अवैध वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात केली जात असल्याने पर्यावरण धोक्यात आले आहे. शिवाय वृक्षतोडीचा गोरखधंदा करून त्यावर राजकारण केले जात आहे. त्यामुळे वृक्षतोडीबाबत शासन गंभीर झाले आहे. राज्य शासनाने अधिनियमात सुधारणा करून झाडे तोडण्याबाबत अधिनियम १९६४ कलम २ मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे.
अवैध वृक्षतोडीला पायबंद घालण्यासाठी ही तजवीज करण्यात आली आहे. अवैध वृक्षतोडी संदर्भात अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यानंतर आणि संबंधित व्यक्तीला बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर योग्य तो निर्णय घेऊन हा दंड आकारण्यात यावा, असे अध्यादेशात नमूद केले आहे. या बरोबरच या दंडाची रक्कम ५० हजारांपर्यंत करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
यापूर्वी विनापरवाना झाडे तोडणाऱ्या व्यक्तीस एक हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. आता दंडाच्या रकमेत ४९ हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे वृक्षतोड करणाऱ्यांना जरब बसेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. झाड तोडणे या व्याख्येमध्ये झाड मारून टाकण्यासाठी किंवा त्याचा नाश करण्यासाठी ते जाळणे, कापणे किंवा छाटणे अथवा झाडाच्या बुंध्याभोवतालची साल कोरणे, गर्डलिंग करणे किंवा झाडांची साल काढणे या कृत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ही झाडे तोडण्यास शासनाने घातली बंदी….
चिंच, आंबा, जांभूळ, साग, खैर, चंदन, तिवस, अंजन, किंजळ, फणस, हिरडा, मोह, बीजा, ऐन, मॅनग्रोव्ह ही झाडे तोडण्यावर या अध्यादेशाद्वारे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे वृक्षतोड करण्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. विनापरवाना झाडे तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अवैध वृक्षतोड थांबविण्यास मदत होणार आहे.
