धडक सिंचन विहिरींसाठी निधी उपलब्ध करुन देणार ; देवेंद्र फडणवीस : जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा

वर्धा : शेतक-यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी धडक सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम आपण राबविला होता. दरम्यानच्या काळात मंजूर व बांधकाम झालेल्या विहीरींसाठी निधी न मिळाल्याने विहिरींची कामे रखडून पडली होती. जिल्ह्यातील अशा विहिरींचा तातडीने प्रस्ताव सादर करावा. यासाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ, असे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

येथील जिल्हा परिषदेच्या सिंधुताई सपकाळ सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला खा.रामदास तडस, आ.रामदास आंबटकर, आ.रणजित कांबळे, आ.समीर कुणावार, आ.दादाराव केचे, आ.डॉ. पंकज भोयर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, पोलीस अधीक्षक प्रशांत होळकर यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मागील वर्षातील खर्चासह या वर्षातील खर्चाच्या प्रगतीचा श्री फडणवीस यांनी आढावा घेतला. जिल्ह्याला विकासाच्या बाबतीत पुढे नेणे ही आपली जबाबदारी आहे. आपल्या भरवश्यावर जिल्ह्याचा विकास अवलंबून आहे याची जाणीव ठेऊन जी कामे सुरु आहे ती तातडीने पुर्ण केली पाहिजे. कोणत्याही कारणास्तव मंजूर निधी पडून राहणार नाही. याची दक्षता घ्या. कनिष्ठ अधिका-यांनी आपल्या वरिष्ठांशी संपर्कात राहिले पाहिजे. तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यतेसह विविध कामांच्या निविदा प्रक्रिया वेळेत होतील याची दक्षता घ्या.

विकास कामे कालमर्यादेत झाली पाहिजे तसेच कामे गुणवत्तापुर्वक असावी. विकास कामासाठी प्राप्त निधी योग्य प्रकारे आणि योग्य कामावरच खर्च झाला पाहिजे. ज्या कामाच्या बाबतीत बैठकीत निर्देश देण्यात आले आहे, त्याबाबतीत पुढील बैठकीत चर्चा करावी लागणार नाही यादृष्टीने कामांचे नियोजन करावे.

शेतक-यांना दिवसा 12 तास वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषि फिडर सौर ऊर्जेवर करतो आहे. 4 हजार मेगावॅटचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी देखील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आष्टी येथील शहीद स्मारकाच्या कामासाठी शासनाकडून मुदतवाढ आवश्यक असल्याने ती मुदतवाढ देण्यात येतील. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत राज्याकडून निधीची मागणी असल्यास तसे प्रस्ताव सादर करा. यासाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ असे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

वर्धासह आर्वी येथे पाणी पुरवठयाच्या कामासाठी रस्ते खोदल्याने आणि त्या रस्त्याची पुर्ववत दुरुस्ती न करण्यात आल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. आर्वी येथील मलनि:सारणाच्या कामासह दोनही ठिकाणचे रस्ते दुरुस्तीचे काम तात्काळ करण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या. जिल्ह्याला नुकसानग्रस्त शेतक-यांसाठी 365 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जमीन खरडून गेलेल्या शेतक-यांना अधिकची मदत देता यावी यासाठी 2 हेक्टरची मर्यादा उठविण्यात आली आहे. या नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदतीचे वाटप करण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या. एनडीआरएफच्या दुप्पट निधी नुकसानग्रस्त शेतक-यांना आपण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नाला खोलीकरण, सरळीकरण व गाळ काढण्याचा कार्यक्रम आपण हाती घेतो आहे. यासाठी याकामांची आवश्यकता असलेल्या नदी नाल्याचा प्रस्ताव सविस्तर सर्वेक्षण करुन सादर करावा. पिण्याच्या पाण्याचा सुरळीत पुरवठा व्हावा यासाठी जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रस्तावास आपण मान्यता देतो आहे, असे बैठकीत श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीतील अनुपालनास मान्यतेसह गेल्या वर्षाच्या मार्च अखेर व पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. तसेच सप्टेंबर अखेर पर्यंत खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित आमदार महोदयांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. या मुद्दयावर कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here