वर्धा : ग्रामपंचायत असो किंवा जिल्हा परिषद, एकंदरीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये “महिला पदाधिकारी आणि पती कारभारी’, अशीच अवस्था आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये हा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात दिसून येत असल्याने आता राज्य शासनाने आदेश काढून महिला सरपंचाच्या पतीराजाचा ग्रामपंचायती मध्ये हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, अशी भूमिका घेत कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पतीराजांना ग्रामपंचायतीमध्ये ‘नो एन्द्री’ असणार आहे.
भाजप सरकारच्या काळामध्ये झालेल्या ग्रामपंचायती निवडणुकांत सरपंचाची निवड थेट मतदारांमधून झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या बळावर असंख्य महिलांना सरपंचपदाची लोंटरी लागली. सरपंचपदी विराजमान होताच त्यांचे पतीराज किंवा पक्षाच्या गावपुढाकाऱ्यां कडूनच कामकाज चालविले जात आहे. यामुळे गावकऱ्यांना विविध कामांकरिता महिला सरपंचाकडे न जाता त्यांच्या पती किंवा कारभार करणाऱ्या गावपुढाऱ्याची दाढी धरावी लागते. त्यामुळे गावातील विकास कामांसह महत्त्वाच्या निर्णयावरही परिणाम होतो. म्हणून सत्तापालट होताच महाविकास आघाडी सरकारने आता पुन्हा नव्याने सदस्यांमधूनच सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला.
यासोबतच आता ग्रामपंचायतीमध्ये महिला सरपंचाच्या पतीराजाचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही. नातेवाइकांकडून कामात हस्तक्षेप होत असल्याचे आढळून आल्यास सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांविरुद्ध कारवाई केली जाणार, असा आदेश आहे. आत महिलांना सक्षम करण्यासाठी पतींन कारभारी होण्याऐवजी पाठीराखा व्हावे लागणार आहे.
