वर्धा : वर्धा शहराचा गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने विस्तार होत आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे घरांची आणि व्यावसायिक गाळ्यांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने शहराच्या विविध भागांत बांधकामे जोरात सुरू असल्याचे चित्र आहे. मात्र या घाईगडबडीत नियमांना केराची टोपली दाखवली जात असून, वर्धा नगरपालिकेच्या हद्दीत तब्बल १४५ अवैध बांधकामे सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी नगररचना विभागाने कठोर पावले उचलत नोटीस बजावल्या असून, ५ जणांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हे दाखल केले आहेत.
शहरात सुरू असलेल्या तपासणीत प्रामुख्याने नगररचना विभागाकडून कुठलाही नकाशा मंजूर न करता बांधकाम सुरू करणे, परवानगी घेताना दाखवलेल्या नकाशांपेक्षा प्रत्यक्षात जास्त जागेवर किंवा अतिरिक्त मजल्यांचे बांधकाम करणे, नियमांनुसार इमारतीच्या चारही बाजूंनी मोकळी जागा (मार्जिन) न सोडता बांधकाम करणे, निवासी वापराची मंजुरी घेऊन त्या जागेवर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स किंवा दुकाने उभारणे, नकाशात पार्किंगसाठी दाखवलेल्या तळघरात किंवा जागेत गाळे अथवा गोदाम तयार करणे आदी प्रकारचे अवैध बांधकाम करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
यातील अनेक मोठ्या आणि व्यावसायिक अवैध बांधकामांना स्थानिक राजकीय नेत्यांचे वरदहस्त असल्याची चर्चा शहरात आहे. राजकीय दबावामुळे अनेकदा पालिका प्रशासन कारवाई करण्यास कचरते. मात्र आता नगररचना विभागाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. १४५ अवैध बांधकामधारकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या असून, त्यापैकी तीन उल्लंघन करणाऱ्या पाच जणांवर ये.पी.टि.सी. अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
कठोर कारवाईचा इशारा
नोटीस मिळूनही जर अवैध बांधकामे त्वरित थांबवली नाहीत, तर पालिकेच्या पथकांकडून ती बांधकामे जमीनदोस्त केली जातील आणि संबंधित मालकांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. या कठोर भूमिकेमुळे शहरातील अवैध बांधकाम करणाऱ्या भू-माफियांमध्ये आणि बिल्डरांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
पाणीटंचाई ; तरी बांधकामे जोरात
बांधकामांना मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागत असल्याने उन्हाळ्यात परवानगी दिली जात नाही. असे असतानाही शहरालगतच्या ग्रामीण भागात नियम धाब्यावर बसवून पालिकेच्या हद्दीत बांधकामे सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. विहीर विहिरींनी, विहिरीतील पाण्याचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली जात आहेत. पालिका प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका नागरिकांकडून केली जात आहे.
