राज्यातील अनेक भागांत तापमानाचा पारा ४६ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याने उष्णतेचे चटके असह्य झाले आहेत. या तीव्र उकाड्यात काही ठिकाणी लागणाऱ्या वणव्यांमुळे परिस्थिती आणखी चिंताजनक बनली आहे. फेब्रुवारी ते मे या उन्हाळी काळात जंगलातील गवत वाळलेले असते, तसेच वृक्षांची पानगळ झाल्याने वाळलेली पाने मोठ्या प्रमाणात साचलेली असतात. ही परिस्थिती वणवे लागण्यास पोषक ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. वणवे नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित असतात. मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे सुमारे ९५ टक्के वणवे हे मानवनिर्मित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही ठिकाणी मानवी निष्काळजीपणा, तर काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक लावलेल्या आगींमुळे वनसंपदेचे मोठे नुकसान होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील राजधेर डोंगरावर नुकताच भीषण वणवा लागल्याची घटना समोर आली. गावकऱ्यांनी तत्काळ वन विभागाला माहिती दिली, मात्र विभागाची यंत्रणा वेळेवर सक्रिय झाली नाही. आग विझविण्यासाठी आवश्यक आधुनिक साधनसामग्रीचा अभाव असल्याने वणवा आटोक्यात आणण्यात उशीर झाला. परिणामी, वनसंपदेसह परिसरातील जीवसृष्टीचे मोठे नुकसान झाले. केंद्र सरकारच्या भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेच्या अहवालानुसार २००१ ते २०२२ या कालावधीत सातत्याने लागणाऱ्या वणव्यांमुळे तब्बल ३.५९ लाख हेक्टर वनआच्छादन नष्ट झाले आहे. वणव्यांमध्ये साग, साल, खैर, बांबू यांसारख्या मौल्यवान वृक्षांबरोबरच दुर्मीळ वनौषधींचाही मोठ्या प्रमाणात नाश होत आहे. वन्य प्राणी व पक्ष्यांनाही या आगीतून सुटका मिळत नाही. वणव्यांचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसत असून, डोंगर उतारावरील शेती, पिके, फळझाडे आणि जनावरेही आगीत होरपळतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. तसेच वणव्यामुळे निर्माण होणारे प्रदूषण शेकडो किलोमीटरपर्यंत पसरून पिकांवर व वनस्पतींवर विपरीत परिणाम करत असल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. वणव्यांमुळे जमिनीतील आर्द्रता कमी होते, वनांची उत्पादनक्षमता घटते आणि जमिनीची धूप वाढते. त्यामुळे वणवे रोखणे अत्यंत गरजेचे आहे.
पेटलेला वणवा विझविणे कठीण असल्याने तो लागण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आगीचा इशारा देणाऱ्या वायरलेस सेन्सर प्रणालीचा वापर, जंगलात जाळपट्टे तयार करणे आणि आग लागल्यास त्वरित प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. तसेच गावपातळीवर लोकजागृती वाढवून वनसंरक्षण समित्या सक्रिय करणे आवश्यक आहे. सध्या वणवा प्रतिबंधासाठी स्वतंत्र योजना नसल्याने रोजगार हमी योजनेत अशा उपाययोजनांचा समावेश करण्याची मागणीही पुढे येत आहे. वन परिसरातील आदिवासी बांधव परंपरेने वनसंरक्षण करत असले तरी काही माफियांच्या बेकायदेशीर कारवायांमुळे वणवे वाढत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे अशा घटकांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. ढत्या वणव्यांच्या पार्श्वभूमीवर शासन, वन विभाग आणि नागरिकांनी समन्वयाने काम करून या संकटावर नियंत्रण मिळविणे ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
