वर्धा : जिल्ह्यातील शेती आणि त्यावर अवलंबून असलेली संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज अक्षरशः ढासळण्याच्या टोकावर येऊन ठेपली आहे. वाढता उत्पादन खर्च, पिकांना न मिळणारा हमीभाव आणि बाजारातील अनिश्चित धोरणे यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उध्वस्त होत असतानाच, त्याचा थेट आणि गंभीर फटका शेतमजुरांच्या पोटावर बसत आहे. शेती वाचवा, नाहीतर मजूरही वाचणार नाहीत हा इशारा आता वास्तवात उतरू लागल्याचे भीषण चित्र ग्रामीण भागात दिसत आहे.
शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ बसत असल्याने शेतीतील खर्चात मोठी कपात केली जात आहे. परिणामी, नांगरणीपासून कापणीपर्यंत अनेक कामांवर मर्यादा येत असून मजुरांच्या हाताला मिळणारे काम दिवसेंदिवस आटत चालले आहे. आज काम आहे, उद्या नाही – या अनिश्चिततेने मजुरांचे जगणे अक्षरशः टांगणीला लागले आहे. यात भर म्हणजे मिळणारी मजुरीही अत्यंत अपुरी आहे. एका बाजूला अन्नधान्य, इंधन, औषधे, शिक्षण आणि दैनंदिन खर्चात प्रचंड वाढ झाली असताना, दुसऱ्या बाजूला मजुरी मात्र वर्षानुवर्षे त्याच पातळीवर अडकून पडली आहे.
महागाई आभाळाला भिडली, पण आमची मजुरी जमिनीवरच खिळली असा संतप्त सवाल मजूर व्यक्त करत आहेत. अनियमित रोजगार आणि अपुरी कमाई यामुळे शेतमजुरांच्या हातात बचतीसाठी काहीच उरत नाही. रोजच्या गरजा भागवतानाच दमछाक होत असल्याने अडचणीच्या काळात कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. यामुळे अनेक कुटुंबे सावकारांच्या विळख्यात अडकत असून ग्रामीण कर्जबाजारीपणाचा स्फोटक प्रश्न पुन्हा डोके वर काढत आहे.
ग्रामीण भागात पर्यायी रोजगाराच्या संधींचा जवळपास अभावच असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. लघुउद्योगांना प्रोत्साहन नाही, स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती नाही आणि रोजगार हमी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीही दिसत नाही.
त्यामुळे मजुरांना गाव सोडून शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे; मात्र शहरांमध्येही अस्थिर काम, कमी मजुरी आणि असुरक्षित जीवन यामुळे त्यांची परवड अधिकच वाढत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण परिस्थितीमागे शासनाच्या धोरणात्मक अपयशाकडे थेट बोट दाखवले जात आहे. किमान हमीभावाबाबतची अनिश्चितता, बाजारातील हस्तक्षेपाचा अभाव, शेतीसाठी ठोस दीर्घकालीन धोरणांची कमतरता आणि ग्रामीण रोजगार योजनांची अपुरी अंमलबजावणी यामुळेच आज शेतकरी आणि मजूर दोघेही अडचणीत सापडल्याचा आरोप होत आहे.
जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर येत्या काळात केवळ शेतीच नव्हे, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नाहीतर सर्वकाही संपेल!
शेतकरी आणि शेतमजूर हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे दोन मुख्य आधारस्तंभ असताना, दोघेही एकाच वेळी संकटात सापडणे ही अत्यंत गंभीर आणि धोक्याची घंटा आहे. शेती कोसळली तर त्याचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर मजूर, छोटे व्यापारी, ग्रामीण उद्योग आणि संपूर्ण गावकुसालाच बसणार आहे. पिकांना हमीभावाची कायदेशीर हमी, शेतमाल खरेदीची शाश्वती, मजुरांच्या किमान वेतनात तातडीने वाढ, वर्षभर रोजगार देणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि ग्रामीण भागात उद्योगनिर्मिती यांसारख्या ठोस उपाययोजना तातडीने राबवणे गरजेचे आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही, तर येणाऱ्या काळात ग्रामीण भागात आर्थिक आणि सामाजिक अस्थिरतेचा स्फोट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
