वर्धा: बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत बाल विवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. अक्षयतृतीयेचे मुर्हुत साधून होणारे बाल विवाह रोखण्यासाठी सर्वानी प्रयत्न व सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 नुसार ग्रामसेवक यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात आलेले असुन सहाय्यक बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणुन ग्रामीण भागाकरीता अंगणवाडी सेविका व शहरी भागाकरीता पर्यवेक्षिका यांना घोषित करण्यात आलेले आहे. अक्षयतृतीया या दिवशी जिल्ह्यात सामुहिकरित्या बाल विवाह होवु शकतात.
मुलाचे वय 21 पेक्षा कमी असल्यास त्या पुरुषाने मुलीचे वय 18 वर्ष कमी असलेल्या मुलींशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणारे, विवाह सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बालविवाह झाल्यास संबंधित वर व वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार, मंदिराचे विश्वस्त, फोटोग्राफर, प्रिटींग प्रेस, वाजंत्री, सभागृह व्यवस्थापक, कॅटरींग अशा सर्वांना बालविवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत व जे अशा विवाहात सामील झाले होते, अशा सर्वाना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो.
सोबतच जर ग्रामसेवकांनी जन्म दाखल्याची खोटी नोंद केल्यास त्याच्यावर सुध्दा कार्यवाही करण्यात यावी. या अनुषंगाने दिनांक 19 एप्रिल रोजी अक्षयतृतीयेच्या दिवशी संभावित बाल विवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी खबरदारी घेवुन आवश्यक कार्यवाही करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी केले आहे. गावामध्ये बालविवाह होत असल्यास नागरीकांनी चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 या टोल फ्री क्रमांकावर तसेच जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बाल कल्याण समिती, पोलिस विभाग, आरोग्य विभाग, यांना माहिती द्यावी, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तृप्ती चव्हाण यांनी कळविले आहे.
