वर्धा : गॅस सिलिंडर देताना होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवीन नियमावली जाहीर झाली आहे. एजन्सीकडून ग्राहकांना होणारा त्रासही यानिमित्ताने कमी होणार आहे. तसेच घरपोच गॅस घेताना काही एजन्सी ५० रुपयांपर्यंत जादा रक्कम घेतात. त्यालाही चाप बसणार आहे. ग्राहकांनी मेसेज आलेली रक्कमच देणे अपेक्षित असल्याने वितरण करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.
शहरात काही एजन्सींकडून गॅस वितरण करताना नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांतून होत आहेत. घरपोच गॅस देताना २० रुपये जादा घेण्यात येतात. सध्या एजन्सी कार्यालयातून गॅस घेतला, तरीही २० ते ५० रुपये ‘डीलिव्हरी चार्ज’ अनधिकृतपणे घेतला जातो. गॅस वेळेत प्रिळत नसल्याने ग्राहकही नाईलाजाने जादा रक्कम देऊन मिळेल ते पदरात पाहून घेण्यात आनंद मानत आहेत. या प्रक्रियेमध्ये गॅस एजन्सीकडून ग्राहकांची पिळवणूक होत असल्याचे ग्राहकांचे म्हणणे आहे.
बुकिंगसाठी नवा नियम…
बुकिंगसाठी पूर्वी २१ दिवसानंतर सिलिंडरची नोंदणी होत होती; पण शहरी भागासाठी २१ ते २५ दिवसांनंतर व ग्रामीण गॅस ग्राहकांना ४५ दिवसांनंतर सिलिंडरचे बुकिंग करता येणार आहे. त्यानंतर त्याची डिलिव्हरी होणार आहे.
नागरिकांना ई-केवायसी करणे राहणार अनिवार्यच…
गेल्या काही महिन्यांपासून गॅस कंपन्यांकडून ई-केवायसी करण्याचे आवाहन केले जात होते. आता १मेपासून ज्या ग्राहकांचे आथार प्रप्षाणीकरण पूर्ण झाले नाही, अशा ग्राहकांच्या सिलिंडर नोंदणीमध्ये अडचणी येण्याची शक्यता आहे. उज्ज्वला योजनेतून गॅस सिलिंडर मिळालेल्या ग्राहकांना ई-केवायसी अनिवार्य केली आहे. यामागे पाज ग्राहकांनाच गॅस सबसिडीचा लाझ मिळावा, हा मुख्य उद्देश आहे. यापुळे अनुदानही ग्राहकांच्या खात्यात जमा होणार असून कुठलीही फसवणूक होण्याचा धोका नसणार आहे. या निर्णयाचे सामान्य नागरिकांतून स्वागत केले जात असून एजन्सीचालकांच्या प्नमानीला चाप बसणार आहे.
