वर्धा : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि भूदान चळवळीचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे यांच्या विचारांनी पावन झालेल्या वर्धा जिल्ह्यात १९७४ पासून लागू असलेली दारूबंदी आज केवळ कागदापुरतीच उरल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शहरांपासून ते ग्रामीण भागातील गल्लीबोळांपर्यंत अवैध दारूविक्रीने मोठ्या प्रमाणावर पाय पसरले असून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे या बेकायदेशीर धंद्याला खतपाणी मिळत असल्याचे चित्र आहे.
एकेकाळी दारूबंदीसाठी ओळख असलेल्या जिल्ह्यात सध्या परिस्थिती पूर्णतः बदलली आहे. शहरातील मध्यवर्ती भागांसह लहान वस्त्यांमध्येही अवैध दारूचे अड्डे खुलेआम सुरू असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, या प्रकाराकडे पोलीस प्रशासन व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. अधूनमधून होणाऱ्या कारवाया आता थंडावल्या असून, त्यामुळे मद्यमाफियांचे धाडस वाढले आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात बनावट दारूच्या विक्रीनेही धोकादायक वळण घेतले आहे. विविध रसायनांचा वापर करून तयार केली जाणारी ही दारू नागरिकांच्या जीवावर उठत असून, मागील काही महिन्यांत अशा विषारी मद्यामुळे मृत्यूच्या घटना समोर आल्या आहेत. या घटनांमुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक व मानसिक संकट कोसळले असून, तरुण पिढीचे आयुष्यही उद्ध्वस्त होत असल्याची भीषण वस्तुस्थिती आहे.
शहरातील स्वावलंबी विद्यालयाच्या मैदानासह काही मोकळ्या जागांवर सायंकाळनंतर तळीरामांचा वावर वाढल्याचे चित्र आहे. रात्री उशिरापर्यंत येथे मद्यपान सुरू राहत असून, त्यानंतर बाटल्या फोडणे, कचरा टाकणे असे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे सकाळी व्यायाम, सराव किंवा फिरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या ठिकाणी नियमित पोलीस गस्त वाढवून कठोर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
अवैध दारूविक्रीमुळे गुन्हेगारीतही वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. दारूच्या नशेतून होणारे वाद, घरगुती हिंसाचार तसेच महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “जिल्ह्यात खरोखर दारूबंदी आहे का?” असा संतप्त सवाल आता सामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. दारूबंदी प्रभावीपणे राबवायची असेल, तर केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करून उपयोग नाही, तर या अवैध साखळीच्या मुळाशी असलेल्या मोठ्या रॅकेटवर कठोर हातोडा आवश्यक आहे. पोलीस व संबंधित यंत्रणांनी कारवाईची गती वाढवून अवैध अड्ड्यांवर लगाम लावावा, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
