वर्धा : सर्वांना हक्काचे घर मिळावे, याकरिता केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना अमलात आणली. गेल्या तीन वर्षांपासून शहरी भागातील ६ हजार ४७१ तर ग्रामीण भागातील ७ हजार ५८४ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर झालेत.
आता घरकुल मंजूर झाल्याने बांधकाम करण्याकरिता राहते घर पाडून काही लाभार्थ्यांनी लगतच झोपड्यात आपला संसार थाटला तर काहींनी किरायाच्या घराचा आसरा घेतला. शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीची प्रतीक्षा न करता काहींनी बांधकाम सुरू केले. परंतु गेल्या दीड वर्षांपासून आवास योजनेचे हप्ते न मिळाल्याने घराचे स्वप्न अधांतरीच राहिले आहे. लाभार्थी हप्त्याकरिता शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित आहे. पण, पैसे मिळत नसल्याने लाभार्थी घरकुलाच्या लोभात कर्जबाजारी झाल्याचे चित्र आहे.
मोफत वाळू मिळेना, साहित्यही महागले
घरकुलाकरिता ज़िल्हा प्रशासनाकडुन पाच वाळूघाट आरक्षित करण्यात आले होते. या वाळू घाटातून घरकुल घरकुल लामार्थ्यांना मोफत वाळू अपेक्षित होते. पण, घाटधारकांनी आवास योजनेच्या नावाखाली खुल्या बाजारात वाळू विक्री केल्याने लाभार्थ्यांना भूदेड सहन करावा लागत आहे. यासोबतच आता गिट्टी, लोखंड व सिमेंटचेही दर वाढले असून शासनाकडून मिळणार्‍या निधीत घर उभारणे अवघड झाले आहे. त्यातही वेळेवर हप्ते मिळत नसल्याने कर्जबाजारीपणा वाढला आहे.
