वर्धा : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आज अभूतपूर्व आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सापडले असून त्यांच्या घामाचे मोल अक्षरशः मातीमोल झाले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात झालेली तीव्र घसरण, बाजारातील अनिश्चितता आणि शासनाची निष्क्रिय भूमिका यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत संताप आणि हतबलतेचे अश्रू दिसून येत आहेत. सध्या अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला केवळ ६०० ते ८०० रुपये प्रति क्विंटल इतकाच दर मिळत आहे. दुसरीकडे उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असल्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट तोट्यात विक्री करावी लागत आहे. यात काढणी, मजुरी, वाहतूक आणि साठवणूक खर्चाचा विचार केला तर परिस्थिती आणखी गंभीर होते. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज, त्यावरील व्याज आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या सर्व गोष्टींचा ताळमेळ बसवणे अशक्य होत आहे.
कांदा पिकवणे म्हणजे आता तोट्याचा व्यवहार अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडत चालला आहे. अनेक ठिकाणी शेतकरी संतप्त होऊन कांदा रस्त्यावर फेकत आहेत, तर काही ठिकाणी पिके शेतातच नष्ट करण्याचे प्रकार घडत आहेत. हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित असलेला गंभीर प्रश्न बनला आहे. दरम्यान, या संपूर्ण परिस्थितीमागे शासनाच्या धोरणात्मक अपयशाकडे स्पष्टपणे बोट दाखवले जात आहे. कांद्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत असतानाही शासनाने दीर्घकालीन धोरण आखण्यात अपयश आले आहे. निर्यात धोरणातील सततचे बदल, वेळोवेळी लादण्यात आलेली निर्यातबंदी, साठेबाजीवर नियंत्रण नसणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कांद्याला किमान हमीभाव (MSP) न देणे या सर्व कारणांमुळेच आजची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे, दर कोसळत असतानाही शासनाकडून तातडीने हस्तक्षेप करण्यात आलेला नाही. बाजारात सरकारी खरेदी सुरू करण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही. केवळ बैठका, घोषणा आणि आश्वासने यापलीकडे काहीच होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिकच गंभीर बनत चालली आहे. अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले असून सावकारांच्या दडपणाला सामोरे जात आहेत. काही ठिकाणी कुटुंब चालवणेही कठीण झाले असून शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या मूलभूत गरजांवर परिणाम होत आहे. शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही याचा गंभीर परिणाम होत असल्याची बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही.
कांद्याच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात मेहनत, पाणी, खते आणि कीटकनाशके यांचा खर्च करूनही शेवटी बाजारात योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वासच डळमळीत झाला आहे. पिकवावे का नाही? हा प्रश्न आता शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. एकीकडे शेतकरी संकटात सापडले असताना दुसरीकडे शासनाचा सुस्तपणा, निर्णयक्षमता नसणे आणि धोरणात्मक गोंधळ यामुळेच ही परिस्थिती अधिकच चिघळत चालली आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाचे मोल मिळवून देण्याची जबाबदारी शासनाची असताना ती पार पाडण्यात अपयश येत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
आम्ही आमचं पोट कापून, कर्ज काढून हा कांदा पिकवतो, पण आज त्यालाच मातीमोल भाव मिळतो हे पाहून मन अक्षरशः तुटतंय. घर चालवायचं कसं, मुलांचं शिक्षण कसं करायचं काहीच सुचत नाही. आमच्या घामाला किंमत नाही, हेच सर्वात मोठं दुःख आहे. शेतमाल सोडले तर बाकी इतर सर्व गोष्टी पाचपट महाग झालेल्या आहेत मात्र शेतकऱ्याच्याच मालाला मातीमोल भाव मिळत आहे.
रामाजी घुगरे, कांदा उत्पादक शेतकरी पवनार
आम्ही खर्च करून पिकवलेला माल तोट्यात विकावा लागतो, हे फारच वेदनादायक आहे. बाजारात इतर सर्व वस्तूंचे दर वाढत असताना आमच्या उत्पादनालाच भाव मिळत नाही, ही शेतकऱ्यांची मोठी शोकांतिका आहे. कर्जाचा डोंगर वाढतोय, घरखर्च भागत नाही आणि भविष्यात काय होईल याची भीती सतावत आहे. शासनाने केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष उपाययोजना केल्या नाहीत, तर शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल.
दिवाकर पेटकर, कांदा उत्पादक शेतकरी पवनार
