नवी दिल्ली : यूपीआय व्यवहारांवर दोन हजार रुपयांहून अधिक रकमेवर कर आकारला जाणार असल्याचा मेसेज गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. यामुळे अनेक नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. मात्र, केंद्र सरकारने यावर पूर्णविराम देत असे कुठलेही धोरण नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, “UPI व्यवहारांवर कोणताही टॅक्स लावण्याचा विचारही सध्या केंद्र सरकारकडे नाही. उलट सरकार डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणावर ठाम आहे.”
सध्या UPI व्यवहारांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा टॅक्स आकारण्यात येत नाही. सरकारने जानेवारी 2020 मध्येच CBDT मार्फत व्यापाऱ्यांना दिलासा देत व्यक्ती ते व्यापारी स्वरूपातील व्यवहारांवरील MDR (Merchant Discount Rate) रद्द केला आहे. त्यामुळे दुकान, हॉटेल, मेडिकल, पेट्रोल पंप अशा ठिकाणी UPI व्यवहार करताना ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना कोणताही आर्थिक भुर्दंड पडत नाही.
“यूपीआय व्यवहार मोफतच राहतील!”
मंत्रालयाने दिलेल्या स्पष्टिकरणात म्हटलं आहे की, “सरकारकडे असा कोणताही प्रस्ताव नाही की UPI व्यवहारांवर कर लावायचा आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीचं पालन करावं.”
अफवांपासून सावध रहा…
सध्या सोशल मीडियावर बऱ्याचदा चुकीच्या माहितीचा प्रसार होत असतो. नागरिकांनी अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे किंवा खात्यांकडून आलेल्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आलं आहे.
