वर्धा : प्रधानमंत्री आवास योजनेत असलेल्या आवास प्लस मध्णी प्रपत्र ड मध्ये असलेल्या लाभार्थ्यांना काही तांत्रिक अडचणीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले. यामुळे अनेकांकडून त्यात बदल करण्याची मागणी प्रशासनाला करण्यात आली होती. मात्र, त्यात सध्यातरी कुठेलेही बदल होणे शक्य नाही, असे राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माणच्या उपसंचालकांनी पत्राव्दारे जिल्हा परिषद प्रशासनाला कळविले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्याकरीता ‘आवास प्लस’ आज्ञावलीमार्फत प्रपत्र-ड यादी तयार करण्यात आली असून सदर आज्ञावलीमध्ये सर्वेक्षणानंतर माहिती भरण्यात आली आहे. परंतु, आजमितीस पात्र लाभार्थी तांत्रिक बाबीमुळे अपात्र ठरले आहेत. आवास प्लस प्रणालीमध्ये नवीन नावे समाविष्ट करणे तसेच चुकुन अपात्र केलेल्या लाभार्थ्यांना पात्र ठरविण्यासाठी आवास प्लस प्रणालीमध्ये आवश्यक सुविधा देणे बाबत दि. 8 एप्रिलच्या पत्रान्वये अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग यांना विनंती करण्यात आली आहे.
तसेच याबाबज उपसंचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांनी 25 नोव्हेंबर 2020 पत्रानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्याकरीता तयार करण्यात आलेल्या प्रपत्र ड (आवास प्लस) मध्ये पात्र लाभार्थ्यांची नावे नव्याने समाविष्ठ करण्याबाबत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार यांनी 2 डिसेंबर 2020 चे पत्रान्वये याबाबत अशी कोणतीही परवाणगी देता येणार नसल्याबाबत उपसंचालक, राजय व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांना कळविले आहे.
तसेच उपसंचालक राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण महाराष्ट राज्य यांनी 18 जुन 2021 च्या पत्रानुसार याबाबत अशी कोणतीही परवाणगी देता येणार नसल्याबाबत कळविले आहे. तसेच पालकमंत्री व लोकप्रतिनिधी यांना याबाबत कळविण्यात आले असून शासन स्तरावर नियमित पाठपुरावा सुरु आहे. तसेच याबाबत खासदार यांचे मार्फत केद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे..
