वर्धा : राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर नागपूरसह काही शहरांमध्ये धडक कारवाया सुरू झाल्याने विभाग पुन्हा चर्चेत आला आहे. भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट माल आणि संशयास्पद औषधांविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत मिळत असतानाच वर्धा जिल्ह्यात मात्र पूर्णपणे उलट परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून अन्न व औषध प्रशासन विभाग जवळपास निष्क्रिय झाल्याचे चित्र असून, भेसळ माफियांनी अक्षरशः मोकाट धुमाकूळ घातल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट खाद्यतेल, बनावट मसाले, रंगमिश्रित मिठाई, कालबाह्य खाद्यपदार्थ, निकृष्ट दर्जाचे पेय पदार्थ तसेच संशयास्पद औषधांची विक्री खुलेआम सुरू असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागापासून शहरातील मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत अनेक दुकानांमध्ये दर्जाहीन आणि भेसळयुक्त माल सहज उपलब्ध होत असल्याचे ग्राहकांकडून सातत्याने सांगितले जाते. मात्र एवढ्या गंभीर परिस्थितीनंतरही अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून ठोस, प्रभावी आणि धडक कारवाई होत नसल्याने विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांत एखादी मोठी धाड, मोठ्या प्रमाणात माल जप्ती, मोठ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल किंवा परवाने रद्द केल्याच्या घटना जवळपास दिसून येत नाहीत. त्यामुळे “एफडीए विभाग नेमका काम काय करतो?” असा संतप्त सवाल आता नागरिक, ग्राहक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून विचारला जात आहे.
अनेक व्यापाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात अवैध व संशयास्पद मालाचा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती स्थानिक पातळीवर वारंवार पुढे येत असते. काही ठिकाणी कालबाह्य मालावरील तारीख बदलून पुन्हा विक्री केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. तर काही ठिकाणी प्रसिद्ध ब्रँडच्या नावाखाली बनावट वस्तू विकल्या जात असल्याचेही बोलले जाते. मात्र या सर्व बाबींची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना असूनही प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याने कोणाच्या आशीर्वादाने हा गोरखधंदा सुरू आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सणासुदीच्या काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होत असल्याचे चित्र आहे. दिवाळी, होळी, रमजान, गणेशोत्सव यांसारख्या काळात मिठाई, मावा, तेल, मसाले आणि खाद्यपदार्थांची मोठ्या प्रमाणात विक्री होते. याच काळात भेसळीचे प्रमाण वाढत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येतात. तरीसुद्धा विभागाकडून प्रभावी तपासणी मोहीम राबवली जात नसल्याने भेसळ माफियांना जणू मोकळे रान मिळाल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर अधिक धक्कादायक असल्याचे बोलले जात आहे. अनेक गावांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे तेल, कालबाह्य बिस्किटे, बनावट मसाले, रंगमिश्रित मिठाई आणि कमी दर्जाचे खाद्यपदार्थ सहज उपलब्ध होत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना स्वस्त दराच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाचा माल विकला जात असून त्यांच्या आरोग्याशी थेट खेळ केला जात आहे. मात्र विभागाचे अधिकारी कार्यालयापुरते मर्यादित राहिल्याने ग्रामीण भागात तपासणी जवळपास होत नसल्याची टीका केली जात आहे.
दरम्यान, विभागाकडून कारवाईच्या नावाखाली केवळ नमुने घेणे, पंचनामे करणे किंवा कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करणे एवढ्यापुरतेच काम मर्यादित राहत असल्याचा आरोपही होत आहे. प्रत्यक्षात किती नमुने अपात्र ठरले, किती प्रकरणांमध्ये दोषींवर गुन्हे दाखल झाले, किती व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित झाले किंवा किती माल नष्ट करण्यात आला, याची स्पष्ट आणि पारदर्शक माहिती सार्वजनिक होत नसल्याने विभागाविषयीचा संशय आणखी गडद होत आहे.
नागपूरमध्ये नव्या आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या धडक कारवायांमुळे वर्ध्यातील नागरिकांनाही आता अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात अचानक धाडी, मोठ्या गोदामांची तपासणी, अवैध साठ्यांवर कारवाई आणि दोषींविरोधात कठोर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
