वर्धा : खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा बियाण्यांच्या संकटात सापडला आहे. गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांत विक्रीस परवानगी असलेले बीजी-५ कपाशी बियाणे महाराष्ट्रात अधिकृत परवानगी नसतानाही मोठ्या प्रमाणात गुप्तपणे विकले जात असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे. विशेष म्हणजे कृषी विभागाला याची माहिती असूनही कारवाई फक्त कागदावरच होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
राज्यातील अनेक भागांत दलाल आणि खासगी विक्रेते चोरमार्गाने बीजी-५ बियाण्यांची विक्री करत आहेत. हे बियाणे उत्पादन जास्त देते, तणनाशक फवारणीचा खर्च वाचतो अशा आमिषांवर शेतकऱ्यांना आकर्षित केले जात आहे. परंतु या बियाण्यांना राज्य शासनाची अधिकृत मान्यता नसताना ते खुलेआम बाजारात कसे पोहोचते, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्थानिक शेतकरी आणि कृषी तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या वर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात बीजी-५ कपाशीची लागवड केली होती. काही ठिकाणी उत्पादन चांगले आले, तर अनेक ठिकाणी पिकांवर रोग व कीड प्रादुर्भाव वाढल्याचे दिसून आले. मात्र याबाबत कृषी विभागाने कोणताही अधिकृत अभ्यास किंवा अहवाल सार्वजनिक केला नसल्याने शंका अधिकच गडद होत आहे.
शेतकरी सांगतात की, कृषी विभागाकडून अधूनमधून बोगस बियाण्यांवर छापे टाकले जातात. काही ठिकाणी बियाणे जप्त केल्याची माहिती दिली जाते; मात्र पुढे त्या प्रकरणांचे काय झाले, दोषींवर कोणती कारवाई झाली, किती गुन्हे दाखल झाले याबाबत कोणतीही पारदर्शक माहिती बाहेर येत नाही. त्यामुळे “कारवाई” ही केवळ दिखावा तर नाही ना, असा सवाल आता ग्रामीण भागातून उपस्थित होऊ लागला आहे.
दरम्यान, मजुरीचे वाढते दर, निंदणीसाठी कामगारांची कमतरता आणि उत्पादन खर्चात झालेली प्रचंड वाढ यामुळे अनेक शेतकरी बीजी-५ बियाण्याकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. तणनाशक फवारणीनंतर तण नियंत्रण सुलभ होते, असा दावा विक्रेत्यांकडून केला जातो. अशा बियाण्यांमुळे भविष्यात जमिनीच्या सुपीकतेवर आणि पारंपरिक वाणांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विशेष म्हणजे, राज्यात अधिकृत परवानगी नसलेले बियाणे हजारो एकरांवर पोहोचत असेल तर त्यामागे मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याची चर्चा सुरू आहे. सीमावर्ती भागातून ट्रान्सपोर्ट, एजंट आणि स्थानिक विक्रेत्यांच्या माध्यमातून ही बियाणे गावागावात पोहोचत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. कृषी विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा या सर्वांच्या नाकावर टिच्चून हा काळाबाजार सुरू असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेतकरी संघटनांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच राज्य शासनाने बीजी-५ बियाण्यांबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, बोगस विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना अधिकृत व सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे. खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच बियाण्यांच्या या काळ्या बाजाराने शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली असून, प्रशासनाने वेळीच कठोर पावले उचलली नाहीत तर यंदाही हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित !
राज्यात परवानगी नसलेले बियाणे बाजारात येते कसे?
जप्त केलेल्या बियाण्यांवर पुढे काय कारवाई होते?
कृषी विभागाने याबाबत किती गुन्हे दाखल केले?
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार?
बोगस बियाणे विक्रीच्या रॅकेटमागील मास्टरमाइंड कोण?
शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळ थांबवा !
राज्यात अधिकृत परवानगी नसलेली बियाणे खुलेआम विकली जात असताना कृषी विभाग मात्र कारवाईच्या नावाखाली केवळ दिखावा करत असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे. वाढते उत्पादन खर्च, मजुरांची टंचाई आणि हमीभावाचा प्रश्न यामुळे आधीच शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अशा परिस्थितीत बोगस किंवा अनधिकृत बियाण्यांमुळे उत्पादन घटले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कृषी विभागाने फक्त छापेमारी न करता गावपातळीवर जनजागृती, पारदर्शक तपास आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा शेतकरी पुन्हा एकदा कर्ज आणि नैराश्याच्या दुष्टचक्रात अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
